शेतकरी - शेतमजूर हक्क परिषद

आम आदमी पक्ष महाराष्ट्र

शेतकरी - शेतमजूर हक्क परिषद

काही सूचना किंवा चुका असल्यास कृपया सुचवावे.


खालील मागण्या आम आदमी पक्ष महाराष्ट्र कडून सरकार कडे लावून धरण्यात येणार आहे.


१. सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी.

२. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी सरसकट लागू करून शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० % भाव देण्यात यावा.

३. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे

४. शेतमालावर वेळोवेळी निर्यात बंदी लावू नये.

५.शेतमालाच्या आयात - निर्यात निर्णय अपवादात्मक परिस्थिती मध्ये घ्यावेत.

६. शेतकऱ्यांना शेतीविषयक प्रशिक्षण, कर्ज व अनुदान इत्यादी देण्यात यावे

७. शेती साठी २४ तास वीजपुरवठा अल्पदरात देण्यात यावा.

८. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा तसेच ग्रामीण भागात शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारणे

९. ग्रामीण भागात दळण - वळण व्यवस्था व्यवस्थित करावी, शेतावर जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ते बनवावे.

१०. सरकारने शेतीचा माल साठविण्यासाठी गोदाम व कोल्ड स्टोरेज उभारावे.

११. कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये अत्याधुनिक सुसज्ज शीतगृह,गोदाम व इतर भौतिक सुविधा देणे.

१२. विदर्भ आणि मराठवाडा भागात अनुशेष भरून काढण्यासाठी ठोस व तात्काळ उपाय योजना चालविणे व सुष्म जलसिंचन योजनांना प्राधान्य देणे.

१३. दिल्ली सरकार प्रमाणे पीक नुकसान भरपाई (गारपीट,अतिवृष्टी,जंगली जनावरे ) प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये देणे.

१४. जंगली प्राण्यांपासुन शेती मालाला होणारे नुकसान रोखण्यासाठी व्यवस्थित उपाय करणे.

१५. ५० वर्ष वरील वय झालेल्या शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना ५००० रुपये प्रति महिना पेन्शन योजना चालू करावी.

१६. नैसर्गिक आपत्ती मुले शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास परिवाराला १० लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी.

१७. विना अट आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना ५ लाख रुपये आर्थिक मदत तातडीने देण्यात यावी.

१८. शेतीच्या उत्पादन खर्चात घट होण्यासाठी सरकारने गुंतवणूक करावी.

१९. खत,बियाणे,कीटक नाशक इत्यादी सरकारने कमी किंमतीत शेतकऱ्यांना पुरवावे.

२०. कृषी आयोगाची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये शेतकरी व शेती अभ्यासक यांना सदस्यत्व द्यावे.

२१. खते,औषधें, बियाणे व इतर शेती साहित्य यांच्या किंमती व गुणवत्ता तपासणे व दोषी कंपन्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी.

२२. शेतकरी ते ग्राहक थेट शेतमाल विक्री साठी शासनाने सक्षम बाजारव्यवस्था निर्माण करावी.

२३. हमीभावाच्या पातळीवर भाव स्थिर राहावा यासाठी शासनाने नियोजन करावे.

२४. पीक विम्याची व्याप्ती वाढवून ती सर्वसमावेशक स्वरूपाची असावी.

२५. पीक विम्याची नियमावली सुलभ बनवून अवर्षण ग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे हफ्ते शासनाने स्वतः भरावेत.

२६. पीक विमा कंपन्यांचे ऑडीट करून दोषी कंपन्यांवर कार्यवाही करावी.

२७.औद्योगिक उत्पादनाच्या वस्तूंचे खर्च अधिक ५० % पेक्षा जास्त न ठेवण्याचा कायदा करावा

२८.लघु व मध्यम उद्योग साठी सर्वप्रकारची मदत सरकार कडून करण्यात यावी.

२९. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफ. आर.पी. प्रमाणे भाव देण्यात आला पाहिजे.

३०. दुधाच्या किंमती महागाईच्या निर्देशांकानुसार ठरविण्यात याव्यात.

३१. सरकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांकडून जास्तीत जास्त खातेदारांना प्रति एकर ५० हजार रुपये पीक कर्ज देण्यात यावे.

३२. शेतकरी व शेतमजूर यांना गृह कर्ज देण्यात यावे.

३३. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून ग्रामीण महिलांच्या सबलीकरण साठी कमी व्याजदरात कुटीर उद्योगांसाठी कर्ज पुरवठा करण्यात यावा.

३४. मायक्रो फायनान्स कंपनीचे CAG द्वारा ऑडीट करण्यात यावे.

३५. शेती उपयोगी साहित्य व यंत्रांवर कर माफी किंवा कमीत कमी कर असावा.

३६. राज्य व केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असावी.

३७. विविध अभ्यासक्रमात त्याच्या पातळीनुसार शेती हा विषय अनिवार्य म्हणून स्वीकारला जावा.

३८. भूमिहीन शेतमजुरांसाठी रोजगार हमी योजनेच्या कामांची पूर्तता केली पाहिजे.

३९. शेतकरी - शेतमजुरांच्या मुलांकरिता उच्च शिक्षणासाठी शहरात राहण्याची व्यवस्था करावी.

४०. सहकार क्षेत्रास संजीवनी देऊन त्यास जनतेप्रती उत्तरदायी करण्यास प्राधान्य असावे.

४१. नैसर्गिक ऑरगॅनिक शेती करण्याकरिता अनुदान किंवा आर्थिक मदत देण्यात यावी.

४२. शेतकरी कुटुंबातील एक व्यक्तीस शेतीबाह्य क्षेत्रात रोजगार देण्याची व्यवस्था करावी.

४३. शेतीकरिता २४ तास वीज,नवीन वीज पुरवठा त्वरित देणे.

४४. वीज आकार ३HP ऐवजी ५HP आणि ५HP ऐवजी ८HP चे असावे आणि सर्वांचे वीज शुल्क रद्द करणे.

४५. शेतीमालाच्या सरकारी खरेदीनंतर २४ तासात चुकारा करावा व तसे न केल्यास २५ % व्याज द्यावे.

४६. सन २०१३ च्या पूर्वी भूमिअधिग्रहण केलेल्या शेतकऱ्यांना जमिनीचे २०१३ च्या भूमिअधिग्रहण कायद्यानुसार प्रति एकर ५% दिलासा रक्कम देणे.

४७. सरकारी प्रकल्प व भूमीअधिग्रहणाचे कोर्टातील प्रलंबित व चालू प्रकरणे एक वर्षात निपटारा करणे.

४८. कृषीकरिता ७ दिवसाचे स्वतंत्र विधानसभा व लोकसभा अधिवेशन सत्र असावे.

४९. सर्व गावांमध्ये शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा,२४ तास वीज,दर्जेदार शिक्षण,सुसज्ज दवाखाने,चांगले रस्ते,शौचालय,नाले व इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.

५०. सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांना ५००० रुपये मानधन देणे.

५१. प्रत्येक गावातील गायरान जमिनीचे सरकारने ऑडीट करावे व गहाळ केलेल्या जमिनी सरकारने परत घ्यावेत.

५२. कृषी साठी स्वतंत्र अर्थ संकल्प असावा तसेच वार्षिक अर्थसंकल्पात २५ % कृषीवर खर्चाची तरतूद असावी.

५३. विधानपरिषद मध्ये (MLC ) शेतकरी प्रतिनिधि असावा.

५४. ग्रामीण भागात शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा शासनाने उभारल्या पाहिजेत