एका अत्यंत महत्वाच्या परंतु काहीशा दुर्लक्षित अशा एका मुद्द्यावर मी "आप "च्या महाराष्ट्रातील सर्व पदाधिकाऱ्यांचे व कार्यकर्त्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो . हा मुद्दा आहे मातृभाषेतून शालेय शिक्षणाचा व महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे तर प्रामुख्याने मराठी शाळांचा ..आम्ही तीन वर्षांपूर्वी सोशल मीडियाचे महत्व लक्षात घेऊन फेसबुकवर "मराठी शाळा आपण टिकवल्या पाहिजेत " या नावाने एक समूह सुरु केला ज्याचे आजमितीस ४१००० हुन अधिक सदस्य आहेत . या समुहावरील चर्चेत उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन अनेक तरुण पालकांनी आपल्या मुलांसाठी मातृभाषेतील माध्यमाचा पर्याय स्वीकारला आहे . सामाजिक प्रसारमाध्यमांमध्ये या समूहाने मराठी शाळांचा विषय सातत्याने उचलून धरला आहे व त्याची अनेक वेळा वृत्तपत्रांनी दखल घेतली आहे ..
तीन वर्षांपूर्वी आमच्या मुलाला शाळेत ( नर्सरी ) मध्ये घालायची वेळ जवळ आली तसा कुठले माध्यम निवडावे याचा विचार मनात वेग घेऊ लागला . मुख्यत्वे करून त्याला मातृभाषेतील "मराठी माध्यमाच्या "शाळेत घालायचे आमच्या मनात होतेच परंतु गेल्या २० वर्षांतील इंग्लिश माध्यमाच्या ट्रेंड मुळे मनात काही शंका उत्पन्न होणे साहजिक होते . परंतु बाकी सर्व मुद्द्यांचा व्यवस्थित विचार केल्यावर असे जाणविले कि लहान मुलाच्या सर्वांगीण विकासासाठी , खास करून बौद्धिक विकासाकरिता मातृभाषेतील शालेय माध्यम उत्तम , त्याला पर्याय असू शकत नाही . या विषयात प्रत्येक पालकाने खालील मुद्द्यांचा आपण नीट विचार केला पाहिजे असे वाटते ..
१) मराठी शाळांमध्येही (सरकारी/ अनुदानित व खाजगी) शिशुवर्गापासून इंग्लिश हा विषय शिकविला जातो , जो पूर्वी पाचवीपासून शिकविला जात असे , त्यामुळे एक इंग्लिश विषय उत्तम शिकवावा यात दुमत नाही परंतु सर्व विषय मुलांवर इंग्लिशमध्ये शिकविण्याची सक्ती कशाला ? तसेच हल्ली घराघरातील संगणक , दूरचित्रवाहिन्या , इंटरनेट ,मोबाईल फोन यामुळे इंग्लिश चा अतिरिक्त सर्व घरबसल्या होऊ शकतो , त्यासाठी इंग्लिश माध्यमाच्या शेल्ट मुलांना घालायची काहीच गरज नसते
२)मराठी माध्यमात शिकूनही असंख्य विद्यार्थी देशविदेशात विविध क्षेत्रात आघाडीवर आहेत , यात डॉक्टर , अभियंते , चार्टर्ड अकाउंटन्ट , कंपनी सेक्रेटरी , शास्त्रज्ञ , वास्तुविशारद इत्यादी सर्व क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करीत आहेत कारण मातृभाषेतून इतर विषय शिकल्याने त्यांच्या शालेय स्तरावर संकल्पना ऊत्तमरित्या स्पष्ट झाल्या , विषयांची समज वाढली .
३)मातृभाषेचे संवर्धन करून इंग्लिश विषय हि उत्तमरीत्या शिकायचा असेल तर मराठी माध्यमाला पर्याय नाही . जगभरातील बहुतेक शास्त्रज्ञ , शिक्षणतज्ज्ञ याला दुजोरा देतात . तसेच युनेस्को सारखी आंतरराष्ट्रीय संस्था हि मातृभाषेतून शालेय शिक्षणाचा पुरस्कार करते
४)वरील गोष्टी लक्षात न घेता आपण जेव्हा कोवळ्या वयात मुलांना इंग्लिश माध्यमात ढकलायची घाई करतो तेव्हा त्याचे त्यांच्या मनावर होणारे दुष्परिणाम गंभीर आहेत . पालक म्हणून आपण हा विचार नाही करायचा तर मग कोण करील ?
मुलांना शालेय स्तरावर इंग्लिश माध्यमातून विषय शिकताना अधिक मेहनत घ्यावी लागते , संकल्पना नीट समजत नाहीत , त्यांचा प्रचंड कोंडमारा होतो . तसेच अभ्यासाचे ओझे वाटू लागते , मूल एकलकोंडे . चिडचिडे बनायची शक्यता वाढते . मुलांची मातृभाषेविषयीची आस्था कमी होत जाते , काही ठिकाणी तर तिचा तिटकारा येऊ लागतो . तसेच खाजगी इंग्लिश शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा हि खास नसल्याने मुलांना शिकविण्या लावाव्या लागतात व त्यांचे बालपण संपून जाते . पालकांवरील आर्थिक भार खूप वाढतो व त्याचा परिणाम कौटुंबिक सुख कमी होण्यात होतो ...
गेल्या काही वर्षांत देशातील तसेच आपल्या राज्यातील बहुतेक सर्व शहरांत CBSE / ICSE / इंटरनॅशनल शाळांचे जे पेव फुटले आहे त्यामुळे या समस्येत अधिकच भर पडली आहे . दांभिक प्रतिष्ठेच्या संकल्पनेपोटी पालक या शाळांमागे धावत सुटतात व काही वर्षांनी पश्चात्तापाची पाळी येते . या मानसिकतेचा पुरेपूर फायदा या खाजगी इंग्लिश शाळांकडून उचलला जातो . डोनेशन / अवाजवी शुल्क ,त्यात वारंवार केली जाणारी वाढ , अन्य अनेक मार्गांनी पैसे उकळणे , अनेक जाचक नियम अटी यांद्वारे मुलांची व पालकांची अक्षरशः पिळवणूक केली जाते ..हे चित्र आजकाल आपल्या आजूबाजूला सर्वत्र पाहायला मिळते . दुर्दैवाने प्रशासन व राजकारणी लोकांचा या सर्व परिस्थितीला अप्रत्यक्षपणे हातभार लागत असतो व भरडला जातो तो सामान्य पालक व त्यांची लहान मुले..
हे एक प्रकारचे दुष्टचक्र बनले आहे.. यात आपल्या लहान मुलांचा "अभिमन्यू "होऊ दयायचा नसेल तर शैक्षणिक /सामाजिक/आर्थिक/राजकीय असे अनेक कंगोरे असलेला हा स्फोटक विषय आपण सर्वांनी गांभीर्याने घ्यायची गरज आहे .देशातील जवळपास सर्व राज्यांत हा विषय ऐरणीवर आला पाहिजे .
दोन राज्यांत याविषयी आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे . मागील वर्षी गोव्यात मराठी कोकणी शाळांच्या मुद्ययावरून श्री वेलिंगकर यांनी भाजपाविरोधात आघाडी उघडली होती . मराठी कोकणी शाळांना पूर्ण अनुदान देणे व इंग्लिश शाळांचे अनुदान काढून घेणे या विषयावर आधीच्या भाजप सरकारने दिलेली वचने पाळली नाहीत म्हणून हि आघाडी उघडली होती. त्याचा राजकीय परिणाम होऊन गोवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस प्रथम क्रमांकावर आली व भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर गेली. परंतु मराठी कोकणी शाळांच्या प्रश्नावर गोव्यात राजकारण तापले व सत्ताधारी पक्षाने योग्य तो धडा घेतला
सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणून आपण दिल्लीकडे बघू शकतो . गेल्या अडीच वर्षांत दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने राज्यातील सरकारी शाळांना वर आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत व करीत आहे . दिल्ली राज्याचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या देखरेखीखाली सरकारी शाळांमधील भौतिक सुविधा , शैक्षणिक दर्जा , साफसफाई या सर्व गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे . भ्रष्टाचारावर लगाम घातल्याने आपसूकच त्याचा फायदा सरकारी शाळांचा कारभार सुधारण्यात होत आहे . तसेच याचा परिणाम म्हणून दिल्लीतील खाजगी शाळांची मक्तेदारी संपुष्टात येत आहे . अनावश्यक फी वाढ / पालकांची पिळवणूक करणाऱ्या खाजगी शाळांवर दिल्ली राज्य सरकारने जबरदस्त अंकुश लावला आहे . हा खूप मोठा व कठीण लढा आहे परंतु सामान्य लोकांचा हा प्रश्न हाती घेऊन दिल्ली सरकार सरकारी शाळांमागे खंबीरपणे उभे राहिल्याने परिस्थिती बदलत आहे
महाराष्ट्रातही खाजगी इंग्लिश शाळांची लूटमार , अरेरावी प्रचंड वाढली आहे . सामान्य जनता हतबल झाली आहे . सरकार याविषयी कडक धोरण अवलंबित नाही , राजकीय पक्ष खंबीर भूमिका घेत नाहीत कारण यामागचे अर्थकारण मोठे आहे .
"आप " ने हा सर्व विषय नीट समजून घेऊन , त्यावर धोरण आखावे व मराठी शाळांचा हा प्रश्न उचलून धरावा . यात महाराष्ट्रातील गुजराती / हिंदी तसेच अन्य माध्यमाच्या शाळांना हि सामील करून घावे . भावी पिढीच्या उत्तम शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे . त्यातही एक समाधानाची गोष्ट अशी कि महाराष्ट्रात शालेय स्तरावर अजूनही सत्तर टक्क्यांहून अधिक मुले मराठी माध्यमात शिकतात . यात सरकारी(महापालिका/ जिल्हा परिषद ) , अनुदानित खाजगी व खाजगी मराठी शाळांचा समावेश आहे . त्यांचे पालक व घराची मंडळी जमेस धरली तर हा आकडा एक कोटीहून अधिक आहे . जो राजकीय पक्ष प्रामाणिकपणे हा मुद्दा उचलून धरेल त्याला या एक कोटीहून अधिक मतदारांचा पाठिंबा नक्कीच मिळू शकेल . इतर राज्यांच्या मानाने हि स्थिती नक्कीच बरी आहे . पण खाजगी इंग्लिश शाळांना टक्कर द्यायची असेल तर या सरकारी व अनुदानित मराठी शाळांच्या मागे सरकारी व राजकीय पातळीवरून ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे
महाराष्ट्रातील "आप "च्या टीम ने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघावे व दिल्ली राज्याप्रमाणे आपल्या राज्यातही या प्रश्नावर विशेष रणनीती आखून जोरदार आघाडी उघडावी हि अपेक्षा आहे .
तीन वर्षांपूर्वी आमच्या मुलाला शाळेत ( नर्सरी ) मध्ये घालायची वेळ जवळ आली तसा कुठले माध्यम निवडावे याचा विचार मनात वेग घेऊ लागला . मुख्यत्वे करून त्याला मातृभाषेतील "मराठी माध्यमाच्या "शाळेत घालायचे आमच्या मनात होतेच परंतु गेल्या २० वर्षांतील इंग्लिश माध्यमाच्या ट्रेंड मुळे मनात काही शंका उत्पन्न होणे साहजिक होते . परंतु बाकी सर्व मुद्द्यांचा व्यवस्थित विचार केल्यावर असे जाणविले कि लहान मुलाच्या सर्वांगीण विकासासाठी , खास करून बौद्धिक विकासाकरिता मातृभाषेतील शालेय माध्यम उत्तम , त्याला पर्याय असू शकत नाही . या विषयात प्रत्येक पालकाने खालील मुद्द्यांचा आपण नीट विचार केला पाहिजे असे वाटते ..
१) मराठी शाळांमध्येही (सरकारी/ अनुदानित व खाजगी) शिशुवर्गापासून इंग्लिश हा विषय शिकविला जातो , जो पूर्वी पाचवीपासून शिकविला जात असे , त्यामुळे एक इंग्लिश विषय उत्तम शिकवावा यात दुमत नाही परंतु सर्व विषय मुलांवर इंग्लिशमध्ये शिकविण्याची सक्ती कशाला ? तसेच हल्ली घराघरातील संगणक , दूरचित्रवाहिन्या , इंटरनेट ,मोबाईल फोन यामुळे इंग्लिश चा अतिरिक्त सर्व घरबसल्या होऊ शकतो , त्यासाठी इंग्लिश माध्यमाच्या शेल्ट मुलांना घालायची काहीच गरज नसते
२)मराठी माध्यमात शिकूनही असंख्य विद्यार्थी देशविदेशात विविध क्षेत्रात आघाडीवर आहेत , यात डॉक्टर , अभियंते , चार्टर्ड अकाउंटन्ट , कंपनी सेक्रेटरी , शास्त्रज्ञ , वास्तुविशारद इत्यादी सर्व क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करीत आहेत कारण मातृभाषेतून इतर विषय शिकल्याने त्यांच्या शालेय स्तरावर संकल्पना ऊत्तमरित्या स्पष्ट झाल्या , विषयांची समज वाढली .
३)मातृभाषेचे संवर्धन करून इंग्लिश विषय हि उत्तमरीत्या शिकायचा असेल तर मराठी माध्यमाला पर्याय नाही . जगभरातील बहुतेक शास्त्रज्ञ , शिक्षणतज्ज्ञ याला दुजोरा देतात . तसेच युनेस्को सारखी आंतरराष्ट्रीय संस्था हि मातृभाषेतून शालेय शिक्षणाचा पुरस्कार करते
४)वरील गोष्टी लक्षात न घेता आपण जेव्हा कोवळ्या वयात मुलांना इंग्लिश माध्यमात ढकलायची घाई करतो तेव्हा त्याचे त्यांच्या मनावर होणारे दुष्परिणाम गंभीर आहेत . पालक म्हणून आपण हा विचार नाही करायचा तर मग कोण करील ?
मुलांना शालेय स्तरावर इंग्लिश माध्यमातून विषय शिकताना अधिक मेहनत घ्यावी लागते , संकल्पना नीट समजत नाहीत , त्यांचा प्रचंड कोंडमारा होतो . तसेच अभ्यासाचे ओझे वाटू लागते , मूल एकलकोंडे . चिडचिडे बनायची शक्यता वाढते . मुलांची मातृभाषेविषयीची आस्था कमी होत जाते , काही ठिकाणी तर तिचा तिटकारा येऊ लागतो . तसेच खाजगी इंग्लिश शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा हि खास नसल्याने मुलांना शिकविण्या लावाव्या लागतात व त्यांचे बालपण संपून जाते . पालकांवरील आर्थिक भार खूप वाढतो व त्याचा परिणाम कौटुंबिक सुख कमी होण्यात होतो ...
गेल्या काही वर्षांत देशातील तसेच आपल्या राज्यातील बहुतेक सर्व शहरांत CBSE / ICSE / इंटरनॅशनल शाळांचे जे पेव फुटले आहे त्यामुळे या समस्येत अधिकच भर पडली आहे . दांभिक प्रतिष्ठेच्या संकल्पनेपोटी पालक या शाळांमागे धावत सुटतात व काही वर्षांनी पश्चात्तापाची पाळी येते . या मानसिकतेचा पुरेपूर फायदा या खाजगी इंग्लिश शाळांकडून उचलला जातो . डोनेशन / अवाजवी शुल्क ,त्यात वारंवार केली जाणारी वाढ , अन्य अनेक मार्गांनी पैसे उकळणे , अनेक जाचक नियम अटी यांद्वारे मुलांची व पालकांची अक्षरशः पिळवणूक केली जाते ..हे चित्र आजकाल आपल्या आजूबाजूला सर्वत्र पाहायला मिळते . दुर्दैवाने प्रशासन व राजकारणी लोकांचा या सर्व परिस्थितीला अप्रत्यक्षपणे हातभार लागत असतो व भरडला जातो तो सामान्य पालक व त्यांची लहान मुले..
हे एक प्रकारचे दुष्टचक्र बनले आहे.. यात आपल्या लहान मुलांचा "अभिमन्यू "होऊ दयायचा नसेल तर शैक्षणिक /सामाजिक/आर्थिक/राजकीय असे अनेक कंगोरे असलेला हा स्फोटक विषय आपण सर्वांनी गांभीर्याने घ्यायची गरज आहे .देशातील जवळपास सर्व राज्यांत हा विषय ऐरणीवर आला पाहिजे .
दोन राज्यांत याविषयी आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे . मागील वर्षी गोव्यात मराठी कोकणी शाळांच्या मुद्ययावरून श्री वेलिंगकर यांनी भाजपाविरोधात आघाडी उघडली होती . मराठी कोकणी शाळांना पूर्ण अनुदान देणे व इंग्लिश शाळांचे अनुदान काढून घेणे या विषयावर आधीच्या भाजप सरकारने दिलेली वचने पाळली नाहीत म्हणून हि आघाडी उघडली होती. त्याचा राजकीय परिणाम होऊन गोवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस प्रथम क्रमांकावर आली व भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर गेली. परंतु मराठी कोकणी शाळांच्या प्रश्नावर गोव्यात राजकारण तापले व सत्ताधारी पक्षाने योग्य तो धडा घेतला
सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणून आपण दिल्लीकडे बघू शकतो . गेल्या अडीच वर्षांत दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने राज्यातील सरकारी शाळांना वर आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत व करीत आहे . दिल्ली राज्याचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या देखरेखीखाली सरकारी शाळांमधील भौतिक सुविधा , शैक्षणिक दर्जा , साफसफाई या सर्व गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे . भ्रष्टाचारावर लगाम घातल्याने आपसूकच त्याचा फायदा सरकारी शाळांचा कारभार सुधारण्यात होत आहे . तसेच याचा परिणाम म्हणून दिल्लीतील खाजगी शाळांची मक्तेदारी संपुष्टात येत आहे . अनावश्यक फी वाढ / पालकांची पिळवणूक करणाऱ्या खाजगी शाळांवर दिल्ली राज्य सरकारने जबरदस्त अंकुश लावला आहे . हा खूप मोठा व कठीण लढा आहे परंतु सामान्य लोकांचा हा प्रश्न हाती घेऊन दिल्ली सरकार सरकारी शाळांमागे खंबीरपणे उभे राहिल्याने परिस्थिती बदलत आहे
महाराष्ट्रातही खाजगी इंग्लिश शाळांची लूटमार , अरेरावी प्रचंड वाढली आहे . सामान्य जनता हतबल झाली आहे . सरकार याविषयी कडक धोरण अवलंबित नाही , राजकीय पक्ष खंबीर भूमिका घेत नाहीत कारण यामागचे अर्थकारण मोठे आहे .
"आप " ने हा सर्व विषय नीट समजून घेऊन , त्यावर धोरण आखावे व मराठी शाळांचा हा प्रश्न उचलून धरावा . यात महाराष्ट्रातील गुजराती / हिंदी तसेच अन्य माध्यमाच्या शाळांना हि सामील करून घावे . भावी पिढीच्या उत्तम शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे . त्यातही एक समाधानाची गोष्ट अशी कि महाराष्ट्रात शालेय स्तरावर अजूनही सत्तर टक्क्यांहून अधिक मुले मराठी माध्यमात शिकतात . यात सरकारी(महापालिका/ जिल्हा परिषद ) , अनुदानित खाजगी व खाजगी मराठी शाळांचा समावेश आहे . त्यांचे पालक व घराची मंडळी जमेस धरली तर हा आकडा एक कोटीहून अधिक आहे . जो राजकीय पक्ष प्रामाणिकपणे हा मुद्दा उचलून धरेल त्याला या एक कोटीहून अधिक मतदारांचा पाठिंबा नक्कीच मिळू शकेल . इतर राज्यांच्या मानाने हि स्थिती नक्कीच बरी आहे . पण खाजगी इंग्लिश शाळांना टक्कर द्यायची असेल तर या सरकारी व अनुदानित मराठी शाळांच्या मागे सरकारी व राजकीय पातळीवरून ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे
महाराष्ट्रातील "आप "च्या टीम ने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघावे व दिल्ली राज्याप्रमाणे आपल्या राज्यातही या प्रश्नावर विशेष रणनीती आखून जोरदार आघाडी उघडावी हि अपेक्षा आहे .
No comments:
Post a Comment