विषय : राज्यातील शेतकरी शेतमजुरांच्या समस्या व मागण्यांसंदर्भात निवेदन

प्रति,

मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस

माननीय मुख्यमंत्री,

महाराष्ट्र शासन, मुंबई.



विषय : राज्यातील शेतकरी शेतमजुरांच्या समस्या व मागण्यांसंदर्भात निवेदन



महोदय,

महाराष्ट्रतील तमाम शेतकरी व शेतमजुरांच्या समस्यांकडे आपले लक्ष वेधण्याकरीता हे निवेदन करण्यात येत आहे.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत असली तरी, आजही शेतकऱ्यांच्या मुलभूत समस्या ह्या जशाच्या तशाच अनुत्तरितच आहेत.महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकऱ्यांची एकंदरीत स्थिती ही हलाखीचीच आहे.

लोकसभेच्या निवडनुकांपुर्वी आपल्या पक्षाकडून देशात व राज्यात स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन आपण दिले होते. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटिने वाढविण्याचे लक्ष आपण ठेवले होते. २०१३ मध्ये विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढून कापसाला ७ हजार, सोयाबीनला ३ हजार भाव आणि सातबारा कोरा करण्याची मागणी आपण केली होती. परंतु सत्तेत आल्यानंतर आपण शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील एकहि वचन पुर्ण केले नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात आपण स्वामिनाथन आयोग लागू करू शकत नसल्याचे शपथपत्र दाखल केले. गेल्या तीन वर्षात आपल्या कारकिर्दीत आम्हा शेतकऱ्यांची कधी नव्हे एवढी निराशा व फसवणूक केल्याची आमची भावना आहे.

नोटबंदी, GST, पेट्रोलियम पदार्थांचे वाढलेले भाव इत्यादि, आपण घेतलेले निर्णय शेतकरी-शेतमजुरांच्या जीवनावर अनिष्ठ परिणाम करणारे ठरलेत. आपले सरकार भांडवलदारांच्या बाजुने आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधी काम करत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

आपण सत्तेत आल्यानंतर एकही निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा घेतला नाही, हे आमचे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव मिळणे तर दुरच, पण त्यांनी पिकवालेला पुर्ण माल खरेदी करण्याचीही तयारी आपल्या शासनाने दाखवली नाही. त्यामुळे कित्येक टन तुर आपल्या शासकीय अनास्थेमुळे बर्बाद झाली. आपल्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुप्पटिने वाढल्यात. हे एक आपले अपयश व आमचे दुर्दैव आम्ही कधीही विसरू शकणार नाही.


महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी- शेतमजुरांच्या समस्यांचे निवारण व्हावे, त्यांची एकंदरित स्थिती सुधारावी या एकमेव हेतूने आम्ही महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी- शेतमजुर आमच्या खालील मागण्यांच्या पुर्ततेकरिता आपणास आव्हान करत आहोत:

१.     स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी त्वरित करण्यात यावी.

२.     सर्व शेतकरी व कष्टकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करावे.

३.     शेती उत्पादनासाठी आवश्यक घटकांच्या (बियाणे, औषधे, खते इत्यादी) किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असावे.

४.     शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा मुबलक पाणी व वीज, गोडावून, शीतगृहे,   रस्ते निर्माण करण्यासाठी सरकारी गुंतवणूक करावी.

५.     शेतकरी व शेतमजुरांना दर महा रु. ५०००/- पेन्शन द्यावी.

६.     ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा निर्माण कराव्यात.

७.     जंगली प्राण्याचा बंदोबस्त, नुकसान झाल्यास वास्तविक मोबदला

८.     नैसर्गिक नुकसान झाल्यास प्रती हेक्टरी रु ५००००/- भरपाई.

९.     शेतमालाची खुली निर्यात व आयातीवर कर

१०.            पीकविमा पध्दती सुलभ व न्यायपूर्ण असावी.

११.            मनरेगाची कामे उपलब्ध करून द्यावीत, कामाप्रमाणे दाम द्याव्येत.

१२.            शेतमालाच्या विक्रीकरिता पर्याप्त कृषी उत्पन्न बाजार समित्या

वरील मागण्यांच्या पुर्ततेकरिता आपणास पुनःश्च आव्हान करण्यात येते की, आपण या संदर्भात तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावेत व शेतकरी शेतमजुरांना न्याय द्यावा. अन्यथा आम्हा शेतकरी-शेतमजुरांना आपल्या सरकार विरोधात राष्ट्रव्यापी आंदोलन उभे करावे लागेल व त्यानंतर देशामधे होणाऱ्या परिणामांना आपण जबाबदार असाल.

कळावे ही विनंती.



      स्वाक्षरी कर्ते : महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी-शेतमजुर बांधव,  महाराष्ट्र राज्य.
1.
2.
3.